विश्व के दस ऐसे देश जहां के लोगों को नहीं देना पड़ता इंकम टैक्स
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016 का आम बजट प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट में विशेष रूप से फोकस किये गए क्षेत्र हैं-किसान, गांव, कृषि, ढांचागत सुविधाओं का विकास, आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन वर्ग को राहत पहुंचाना। जहां तक मध्य वर्ग का प्रश्न है तो वह काफी समय से इंकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाने की आस लगाए बैठा था जोकि मोदी सरकार के तीसरे बजट में भी नदारद दिखाई दी। ऐसे में, चलिए हम आज आपको इंकम टैक्स के बारे में रोचक जानकारियां दिए देते हैं विशेषकर विश्व के ऐसे दस देशों की जानकारी दिए देते हैं, जहां आप चाहे जितना भी कमाओ परंतु आपको एक रुपये का भी इंकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता।
- डेनमार्क सरकार द्वारा साठ हजार डॉलर से अधिक आमदनी वाले लोगों से साठ प्रतिशत टैक्स लिया जाता है।
- बेल्जियम में अविवाहित लोगों को 43 प्रतिशत इंकम टैक्स चुकाना होता है तो जर्मनी में 39.9 प्रतिशत।
- चिली सबसे कम इनकम टैक्स लेने वाला देश है जहां सात प्रतिशत तथा मेक्सिको में कुछ इनकम स्लैब्स में 9.5 प्रतिशत तक टैक्स लिया जाता है।
- छोटे से देश बरमूडा में किसी भी प्रकार का पर्सनल इंकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। हां एम्प्लाॅयर को 14 प्रतिशत पे-रोल टैक्स देना पड़ता है।
- बु्रनई दारुस्सलाम में कोई पर्सनल इंकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। हां यहां पर एम्प्लाॅई ट्रस्ट फंड और सप्लीमेंट कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है।
- अमीर देश होने के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात में इंकम टैक्स नहीं देना पड़ता। विदेशी बैंक व विदेशी तेल कंपनियों की कैपिटल गेन इंकम पर नाॅर्मल बिजनेस टैक्स ही लगता है।
- सउदी अरब में इंकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इतना ही नहीं यहां पर किसी भी आदमी पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। हां, प्रवासी बिजनेसमैनों को 20 प्रतिशत कर चुकाना पड़ता है।
- बहमास में इंकम टैक्स, कैपिटल गेन, उत्तराधिकार या गिट टैक्स नहीं देना पड़ता। हां, स्टांप ड्यूटी व रियल प्राॅपर्टी टैक्स जरूर लगता है।
- अमीर देश कतर में इंकम टैक्स, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स व धन अथवा संपत्ति के ट्रांसफर पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
- ओमान में भी कोई इंकम टैक्स नहीं लगता।
- कुवैत में प्रत्येक नागरिक को आयकर से मुक्ति दिलाई गई है। हां नागरिकों को सोशल इंश्योरेंस में जरूर योगदान देना पड़ता है।
- कैमेन आइलैंड में न तो इंकम टैक्स देना पड़ता है व न ही सोशल इंश्योरेंस फंड में भागीदारी देनी पड़ती है। हां, सभी एंप्लाॅयर द्वारा कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम चलानी जरूरी है।
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