आईटीआर स्क्रूटनी के समय अब करदाताओं से
5 सवाल से ज्यादा नहीं पूछ पाएंगे आयकर अधिकारी
नई प्रक्रिया का उद्देश्य
आयकर दाताओं और आयकर अधिकारी के बीच सीधे संपर्क को कम करना। प्रायः शिकायतें मिलती थीं कि अधिकारी करदाताओं को धमकाते एवं परेशान करते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो अब सब ऑनलाइन होगा। अधिकारी टैक्स स्क्रूटनी से जुड़े प्रश्न टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन ही भेज सकेगा। ये सवाल 5 से ज्यादा नहीं होंगे।
अब तक होती थी यह प्रक्रिया
आयकर अधिकारी किसी भी आयकरदाता को टैक्स स्क्रूटनी के नाम पर बुलाकर अनेक पेपर और जानकारी मांगते थे। ऑफिस के अनेक चक्कर लगवाते थे।
नहीं लगेगी टैक्स चोरी पर लगाम
आयकर विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि सभी फील्ड पर काम करने वाले अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि आयकरदाताओं को परेशान न किया जाए। सीधे करदाताओं के पास जाकर उसकी आय और टैक्स प्रोफाइल के बारे में पूछताछ अथवा सर्वे न करें। इससे करदाताओं का एक बड़ा वर्ग जो अपनी आय के हिसाब से कर नहीं देता है, उसका डर खत्म हो जाएगा और टैक्स की चोरी पर अंकुश नहीं लग पाएगा।
अधिकारी की माने तो अगर किसी बाजार में एक दुकानदार के यहां आयकर विभाग अधिकारी सर्वे करते हैं तो पूरे बाजार के दुकानदारों पर इसका असर होता है और वे टैक्स नियमों का पालन करते हैं, परंतु अब कहा जा रहा है कि आपको दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है।
पूरे देश में लागू होगा ई -असेसेमेंट
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018-19 भाषण में कहा गया था कि हम देशभर में ई -असेममेंट लागू करने के लिए तैयार हैं। केंद्र ने 2016 में पायलट बेसिस पर ई-असेसमेंट लागू किया था। 2017 में इसे बढ़ा कर 102 शहरों में कर दिया गया था। अब इनकम टैक्स विभाग ने ई-असेसमेंट प्रक्रिया पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत असेसमेंट की पूरी प्रकिया ऑनलाइन होगी और टैक्सपेयर्स और असेसिंग ऑफीसर के बीच संपर्क की जरूरत नहीं होगी।
टैक्स नेट में आए 8 करोड़ टैक्सपेयर्स
सुशील चंद्रा (चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज अर्थात् सीबीडीटी) ने हाल में दावा किया है कि देश में टैक्सबेस 8 करोड़ तक पहुंच गया है अर्थात् 8 करोड़ टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऐसा डायरेक्ट टैक्सेज के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सुधारों को लागू करने से हुआ है।
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